निर्वाचन केन्द्रित समाचार लेखन र आचारसंहिता विषयक एक दिने प्रशिक्षण मंगलवार झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको आयोजना र संवाद समूह झापाको सहकार्यमा भएको प्रशिक्षणमा जिल्लाका क्रियाशील ७२ जना सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अनलाइन खबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेले सहभागीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको प्रशिक्षणको उद्घाटन महासंघ शाखाका पूर्व अध्यक्ष चिन्तामणि दाहाल र मोहनकाजी न्यौपानेले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघको ६७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण उद्घाटन समारोहमा पूर्व अध्यक्ष दाहाल, फोनिजका निवर्तमान प्रदेश इन्चार्ज दिपीन राई, नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला सचिव डिल्लीराम घोर्साई, प्रेस चौतारी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष मनकुमार गदाल, प्रेस सेन्टरका जिल्ला सचिव उद्धव पुरी, संघीय प्रेस मञ्चका अध्यक्ष दिलकुमार लावतीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले स्वागत गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुशीला सङ्ग्रौलाले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । सचिव डिकेश लामा र सह सचिव अर्जुन राजवंशीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट पर्वत पोर्तेल र शान्ति सुब्बाले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका पूर्व सम्पादक समेत रहेका प्रशिक्षक गाउँलेले अहिलेसम्म नलेखिएका विषयमा खोज मूलक समाचार लेख्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने बताए ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई नहुने भन्दै गाउँलेले उजुरी पर्ने हो भने आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरू सबै दण्डित हुने बताए । गाउँलेले पत्रकारले अहिलेसम्म नलेखेका विषयमा प्रस्ट्याएका थिए । उनले निर्वाचनका बेला समाचार लेख्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय, लेख्नुपर्ने विषय र लेख्न नहुने विषय सहभागीलाई जानकारी गराए । निर्वाचनका बेला आचारसंहिता पालनामा अझ विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सहभागीले आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रशिक्षण प्रभावकारी भएको र आफ्नो पत्रकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने अवसरसँगै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नका लागि ज्ञान सीप हासिल भएको बताए ।

गाउँलेको हेराइमा मिडियाले के लेखेनन् ?

बहुमतको दुरुपयोग सम्बन्धी राम्रा स्टोरी लेखिएनन् । वडा अध्यक्षहरू दबाबमा छन् : उनीहरूका सम्बन्धमा गतिला स्टोरी लेखिएनन् । बनेका धेरै कानुनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् भन्नेबारे लेखिएन । महानगरपालिका माथिको आकर्षण पनि लेखिएन । गाउँपालिका÷नगरपालिकाले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित समुदायका लागि विशेष के कार्यक्रम गरे रु आयआर्जन, सिलाइबुनाई हैन कि बजेटको कति प्रतिशत हिस्सा उनीहरूका लागि खर्च भयो भनेर हामीले खोजेनौ ।

ऐन, नियम मार्फत संघ र प्रदेशको थिचोमिचो , करका दरमा , अधिकार पनि दुरुपयोग पनि लगायतका विषयमा पत्रकारको ध्यान पुगेन । गाउँलेको प्रश्न छ– उपमेयर पदलाई अलिबढि ‘ग्ल्यामर’ बनार्यौ कि हामीले ? लोकतन्त्र तलसम्म पुग्यो कि पुगेन ? ‘स्थानीय निकाय’ बाट ‘स्थानीय तह’ अझ ‘स्थानीय सरकार’ हुँदाका सङ्क्रमणहरू बारे हामीले पाठक, दर्शक र श्रोतालाई राम्ररी बुझाएनौ कि ?

स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका दलित प्रतिनिधिहरूको हालत के छ ? उनीहरूले स्थानीय सरकारमा आफूहरू हुनु नहुनुको कुनै अर्थ थाहा पाए ? कुनै परिवर्तन आयो ? आत्मविश्वास बढाउने कुनै काम भयो ? उनीहरूको मुद्दाले कुनै प्राथमिकता पायो ? स्वार्थ बाझिने विषयमा हामीले कति गतिलो गरी स्टोरी ग¥र्यौ ? जनताको घर दैलोको सरकारले गाउँ गाउँमा कस्तो न्याय व्यवस्था बसायो त ? अथवा उनीहरूलाई न्याय व्यवस्था हाम्रो पहुँचमा आयो भन्ने भयो ?