चौतर्फी चासोको रुपमा रहेको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएका छन् । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यसले कानूनको स्वरुप लिनेछ ।

यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । सार्वजनिक रूपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुहार्न थालेका छन् ।

सत्तापक्षको चर्को दबाबमा पास गरिएको यो विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्थामा सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले पुनः संसद्मा पठाउनुहुन्छ वा सत्तापक्षकै निर्णयबमोजिम जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण गर्छिन कि त्यो भने पर्ख र हेरको विषय बनेको छ । यद्यपि, यस्ता विवादित विधेयक संसद्ले भूलवश पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएर सच्चिने बाटो भने संविधानले प्रदान गरेको छ ।

अहिले भइरहेको बहसलाई नै देखाएर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न भने त्यति सहज छैन । अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था पनि छैन । तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काउन सक्ने भने प्रबल सम्भावना छ । राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार पनि छ । नेताहरू एक्लाएक्लैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर विरोध गरे पनि एमालेले विधेयकप्रति पार्टीगत औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छैन । संसद्मा भएका अरू दल पनि यसविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय गएका छैनन् ।

१२ साउनमा सम्पादक तथा स्तम्भकारहरूसँग भएको छलफलमा पनि नागरिकताको विधेयकबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक आफूकहाँ आएपछि अध्ययन गर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो आजको रोग होइन, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ । केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ । मेरो सीमाभित्र रहेर मैले गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको र यो विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा भने रहेको छ । तर, राष्ट्रपतिले आँट गरेर यो विधेयक फिर्ता पठाइदिनुभयो भने जनमत उनकै पक्षमा उभिने कुरा अहिले जनस्तरबाट भइरहेका विरोधले देखाउँछ ।