नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ। भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागु गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिज’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध पैदा भएको महासङ्घले जनाएको छ।

नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले नेपाल चिया उत्पादक सङ्घबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकार समक्ष माग गरेको छ।

नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो सतम्भको रूपमा रहेको जानकारी दिँदै महासङ्घले वार्षिक करिब १२ अर्बदेखि १४ अर्ब बराबरको कारोबार गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । चिया उद्योगमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। राज्यलाई वार्षिक करिब रु एक अर्ब राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र समस्यामा परेकामा महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

चिया क्षेत्रलाई जोगाउन चिया क्षेत्रमा आश्रित किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक तवरले समाधान गर्न महासङ्घले  सरकारसँग माग गरेको छ।