संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच विगत तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने र विश्वकै महत्त्वपूर्ण ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने ऐतिहासिक सहमति भएको छ। सम्झौताले विगत केही महिनादेखि मन्दी र ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिने संकेत गरेको छ।

मुख्य मध्यस्थकर्ता मुलुक पाकिस्तानका अनुसार आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा दुवै देशबीच औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। इरानले सम्झौताको पूर्ण पाठ सोही हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रम जस्ता गम्भीर र जटिल विषयहरूमा भने आगामी दिनहरूमा छलफल गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौता पुष्टि गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘सबैलाई बधाई ! म हर्मोजलाई निःशुल्क (टोलफ्री) रूपमा खुला गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छु। साथै, इरानले जलमार्गमा गरेको नियन्त्रणको बदलामा अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दीलाई तुरुन्त हटाउने अनुमति पनि प्रदान गर्दछु।’

आफ्नो पोस्टमा उत्साह थप्दै ट्रम्पले अगाडि लेखेका छन्, ‘विश्वका जहाजहरू हो, आफ्ना इन्जिनहरू शुरू गर। अब तेललाई बग्न देऊ !’ राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबारको औपचारिक हस्ताक्षर नभएसम्म जलमार्ग पूर्णरूपमा नखुल्ने स्पष्ट पारे पनि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमाथिको नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने र इरानलाई आफ्नो तेल बेचेर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबन्धहरूमा सहुलियत दिने सहमति गरिसकेको छ।

सहमति सार्वजनिक हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। सोमबारको प्रारम्भिक कारोबारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ४ प्रतिशतले घटेको छ भने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएटको मूल्य ४.६ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ।

इरानका उपपरराष्ट्र मन्त्री काजेम गरबाबादीले सरकारी टेलिभिजनमार्फत सम्झौताको पुष्टि गरेका छ। तर, उनले शुक्रबार औपचारिक हस्ताक्षर नभएसम्म इरानले यसको कार्यान्वयन शुरू नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यो सहमति कतार र पाकिस्तानजस्ता मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूसँगको सघन वार्तापछि सम्भव भएको हो। कतारी मध्यस्थकर्ताहरू तेहरानमा १७ घण्टा लामो वार्तापछि फर्किएका छन् भने यसै साता दोहामा दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै तयारी बैठकहरू हुनेछन्।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य अपरेसनहरू तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ताले सम्झौतालाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्। इरानी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले पनि सबै मोर्चाको युद्ध तुरुन्तै बन्द हुने र अमेरिकी नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हट्ने जनाएको छ।

आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा हुने सम्झौतामा इरानको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यता अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै ह्वाइट हाउसले यसबारे निर्णय गरिरहेको र आफू वा स्वयं राष्ट्रपति ट्रम्प नै त्यहाँ सहभागी हुन सक्ने बताएका छन्।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको संयुक्त आक्रमणबाट यो युद्ध शुरू भएको थियो। उक्त शुरूआती आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिएका थिए। त्यसयता इरान र लेबनानमा गरी हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। युद्धका क्रममा इरानले इजरायल र अमेरिकी सैन्य बेस रहेका खाडी मुलुकहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो।

यो सम्झौतालाई लिएर इजरायल सरकार र ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीभित्रैबाट तीव्र आलोचना शुरू भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यो सम्झौता सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताभन्दा राम्रो छैन, जसबाट ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकालाई बाहिर निकालेका थिए। इजरायलले आफू यस सम्झौताको हिस्सा नरहेको स्पष्ट पारेको छ र सम्झौताकै दिन पनि इजरायलले बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई लक्षित गरी आक्रमण जारी राखेको थियो।

अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको मध्यावधि निर्वाचनका कारण बढेको इन्धनको मूल्य ट्रम्पका लागि राजनीतिक चुनौती बनेको थियो, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासन युद्धबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो। उता इरानभित्र पनि सम्झौतालाई लिएर आन्तरिक मतभेद देखिएको छ, जहाँ राष्ट्रपति मसउद पेजेस्कियानले राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै वार्ताकारहरूलाई ‘गद्दार’ भन्नु लाजमर्दो भएको बताएका छन्।

वार्ताको सबैभन्दा पेचिलो विषय इरानको आणविक कार्यक्रम नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार इरानसँग हाल ६० प्रतिशतसम्म संवद्र्धन गरिएको ४४०.९ किलोग्राम युरेनियमको भण्डार छ, जुन हतियार बनाउन आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशतको स्तरभन्दा निकै नजिक छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ र यो युरेनियम नष्ट गर्न वा देशबाहिर पठाउन अहिलेसम्म मानेको छैन। आगामी ६० दिनको युद्धविराम अवधिमा यिनै बाँकी रहेका आणविक मुद्दा र प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा बृहत्तर प्राविधिक छलफल हुनेछ।