२०८३ असार ७ गते , आईतबार

तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीले राख्यो सरकार समक्ष ११ बुँदे माग

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०७८ फाल्गुन ७ गते , शनिबार
तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीले राख्यो सरकार समक्ष ११ बुँदे माग

बिर्तामोड । सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी) समुदायका नागरिकले आफ्ना ११ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा शनिवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संस्था लिड नेपालकी नुमा सुब्बा चञ्चलाले आफ्नो समुदायका समस्या सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दललाई आग्रह गरिन् । उनले समस्या समाधानमा पहल गरिदिन अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्रको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
नील हिरा समाजकी आनिक राना मगरले परिवारले साथ नदिँदा, समाजले सकारात्मक रुपमा नबुझिदिँदा र राज्यले समस्या सम्बोधन नगर्दा आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको बताइन् ।
केही समय अघि समलिङ्गी विवाह गरेका झापा बुद्ध शान्तिका अनिल कोइराला र मेचीनगरका सुरज खत्रीले उमेर पुगेर मन मिलेर विवाह गरेको आफ्नो जोडीलाई परिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने बताए । हाल आफूहरू विभेद र हिंसाको सिकार भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

झापामा मात्र करिब २० हजारको सङ्ख्यामा सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक रहेको लिड नेपालकी चञ्चलाले बताइन् । देशभर आठ लाखको सङ्ख्यामा सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्पर्कमा रहेको र यो सङ्ख्या कैयौँ गुणा बढी रहेको नील हिरा समाजकी आनिक बताउँछिन् ।
सबैलाई आफ्नो पहिचानसहित खुलेर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरे । सञ्चारकर्मी तथा सहभागी अन्यले सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका समस्या सम्बोधनमा सहयोग गर्ने बताए ।

यस्ता छन् ११ बुँदे माग

१) सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने सबै खाले विभेद अन्त्य गरी महिला, पुरुषसरह सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरियोस् । लुकेर बसेका सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचान दिलाएर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।

२) सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

३) हरेक राजनीतिक दलका सबै तहका समिति र आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

४) ०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले  पहिचानको आधारमा सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको र विभिन्न झन्झट दिइँदै आएकाले तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिकता दिने कार्यमा सहजता ल्याइयोस् ।

५) सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि तीनै तहका सरकारबाट स्वरोजगारीमूलक कार्यक्रमका साथै उचित अवसर प्रदान गरियोस् । जीवन निर्वाहमा समस्या भएकाहरूलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

६) विद्यालयमा हुने विभेद र अपमान अन्त्य गरी अन्य विद्यार्थीसरह सम्मानजनक रुपमा पठन पाठनका लागि व्यवस्था गरियोस् । सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क समान शिक्षा पाउने व्यवस्था गरियोस् । शिक्षाको पाठ्यक्रम, सबै खाले विद्यालयको भौतिक संरचना जस्तै: कक्षा कोठा, शौचालय लगायतका पूर्वाधारहरू पनि सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय मैत्री बनाइयोस् ।

७) नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट गरिँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिक वञ्चित रहँदै आएकोले तत्काल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

८) अरू देशमा झैँ नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरियोस् ।

९)सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकलाई अस्पतालहरू तथा सबै क्षेत्रमा सहज र सम्मानजनक रुपमा सेवा लिने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।

१०) परिवार र समाजको साथ नपाएका तथा सहाराविहीन सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्नका लागि छुट्टै आश्रमको व्यवस्था गरियोस् ।

११) सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरूमा महिला, पुरुष झैँ सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको लागि पनि शौचालयको व्यवस्था गरियोस् ।

सम्बन्धित समाचार