झापा । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुरूप हुन नसकेको औँल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ७२औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा बिहीबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका चुनौतीलाई सामना गर्ने र कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

‘नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक संवादमा सहभागीले सरकार सञ्चालनका संयन्त्र र दलहरू इमानदार बन्नुपर्ने तथा नागरिकले सशक्त खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको अध्यक्षतामा भएको संवादमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

संवादको विषय माथि प्रस्ट्याउँदै प्रजिअ रिजालले तीनै तहको सरकारबिचको समन्वय र समुचित विकास आवश्यक भएकोमा जोड दिइयो । उनले संविधानको भावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयमा कमी रहेको औँल्याए ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयमा दलहरू गम्भीर बन्न आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दल तथा नेताहरु दुनियाँ बदल्न हिँडेका तर आफू नबदलिएको बताउँदै पहिले आफू बदलिएर दुनियाँ बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्कीले एमाले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तर नेपालको परिवेशमा कतिपय दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । कार्कीले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र न्यायालय सबै राजनीतिमा मुछिएकोले यी क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्दै मुलुकको समृद्धिका लागि सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली काँग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईँले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प छैन भने । मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समस्याको औँल्याउँदै हुमागाईँले प्रशासनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण लेखिदिएर स्वास्थ्य बिमाबाट दिइने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हुमागाईँले औँल्याए । एमसीसी बारेको निर्णय गर्न सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्ला संयोजक मणिकुमार साम्पाङ विजयले सबैले सचेत पहलकदमी लिने हो भने अहिलेको व्यवस्था सुदृढ र बलियो बनाउन सकिने बताए । उनले नेपाल र नेपाली अझै पनि स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन नसकेको, विभिन्न बहानामा साम्राज्यवादीहरूको दबाब रहेको बताए । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्रोतको न्यायोचित वितरण, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले यही अवस्था कायम रहे आन्दोलनबाट स्थापित अहिलेको व्यवस्था चल्न नसक्ने भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याए । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गर्नुपर्ने क्षमता दलहरूले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपेनवाला राईले सबैमा संविधानप्रतिको अपनत्व जगाउन छुटेका विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै संविधानले संघीयताको मूल स्प्रिटलाई समाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी जिल्ला प्रतिनिधि रञ्जु प्याकुरेलले मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको बताउँदै नागरिकको चेतना स्तर उठाउन दलहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा मालेका वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य नवराज खरेलले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएकाले यो अवस्था नसुध्रिए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पर्शुराम मगरले दलहरू र कर्मचारीतन्त्र विशेष जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकले खबरदारी गरे मात्र संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका लिम्बुवान प्रान्तीय सचिव धनबहादुर पन्धाकले मुलुक उत्तर आधुनिकतातर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता र शासन व्यक्ति केन्द्रित हुँदा संघीयता धरापमा परेको बताए ।

दलका नेताहरूले सामाजिक समावेशीकरण, राजनीति संस्कार र युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य सरूँ न्यौपाने, नेपाल बार एसोसिएसन झापाकी सचिव हेमकला कट्टेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष कुमार चुँडाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बा, नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला सचिव तोया दाहाल, रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि मनोज अग्रवाल, प्याब्सनका जिल्ला सचिव हरिकृष्ण पाठक, एनप्याब्सनका जिल्ला कोषाध्यक्ष मोहन आचार्य, महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, बिर्तामोड अपाङ्गता स्वावलम्ब संस्थाका हरि अधिकारी, मातृका भट्टराई, नेत्रहीन संघका दिलकुमार राजवंशी, मेची महाकाली बुहारी आवाजकी अध्यक्ष शिखा खड्का गणेश, कोचिला महिला फ्रण्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशी, जनता समाजवादी पार्टीका सुमन राईले सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल र एकराज गिरीले गरेका थिए ।