झापा । दमक क्लिन पार्क सङ्घर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मुआब्जा विवादमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत दमक क्लिन पार्क सङ्घर्षका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। माग सम्बोधनका लागि सङ्घर्ष समितिले यसअघि गत कात्तिक र चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन भएको थिएन।

सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा क्लिन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान हुनुपर्ने, क्लिन पार्कमा के–के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनतासामु खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले तत्काल समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि पहल गरिने बताए।

चीन सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क ९दमक क्लिन पार्क० जमिनको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको भन्दै संघर्ष समितिले पटक पटक स्थानीय सरकारदेखि प्रशासन हुँदै सङ्घीय सरकारसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

तत्कालीन सरकारले पार्क निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दालाई अन्याय गरेको भन्दै पुस १४ गते र फागुन ५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसका घटकले चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

क्लिन पार्कमा हजारौँ बिघा जमिनलाई न्यून मूल्य काम गरी बसोवास गरिरहेका जनतालाई सुकुमवासी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए।भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिले संरक्षण गर्दै आएका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास हुन थालेकाले मञ्चलगायत लिम्बुवान घटकले सुरुबाट नै यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

आदिवासी जनजातिको आईएलओ १६९ ले प्रत्याभूत गरेको जल, जमिन र जङ्गलमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग अघि समेत सार्दै आएको छ। हजारौँ हेक्टर जमिनलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरी सरकारको निर्देशनमा जनतालाई सुकुमवासी बनाउने कार्यको दमक क्लिन पार्क सङ्घर्ष समिति र विभिन्न लिम्बुवान पार्टीले विरोध गर्दै आइरहेको र त्यसविरुद्ध विरोध पनि जारी नै राखेका छन्।