झापा । नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा गरेर आज सातौँ वर्षमा लाग्दैछ । झण्डै ७० वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसबीचमा थुप्रै आन्दोलन पनि भएका थिए । ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा २०७३ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिला सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महसुस गराउन पनि सकेको छैन । केही समूहहरू अझै सशस्त्र द्वन्द्वको दिशातर्फ टाउको उठाइरहेको अवस्था छ ।

संघीय गणतन्त्र संस्थागत गरेको यो संविधानलाई समावेशी हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येमा एकको रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ । यद्यपि सँगसँगै विकृति पनि देखिएका छन् । जस्तो निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित प्रकृतिको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पिछडिएका वर्गलाई समेट्नुको साटो दलका नेताहरूले समानुपातिकमा आफन्त र नातागोतालाई समेट्ने विकृति पनि देखिएको छ । यो विकृतिमा कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो देखिएनन् । यसले गर्दा जनस्तरमा आलोचना र असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ । यसैगरी, संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने यहीबीचमा कानुनीरूपमै प्रेसमाथि संकुचनको सिलसिला सुरु भएको छ ।

संविधान बनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नेछ भन्ने जनअपेक्षाले अझै पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । संविधान बनेपछिका ६ वर्षलाई कसरी लिने ? संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘लगभग सात दशकदेखि जसरी संविधान बनेपछि सबै थोक पाइन्छ भन्ने खालको कुरा जनमानसमा फैलाइएको थियो त्यो असत्य हो भन्ने अहिले पुष्टि भयो । महवपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयनको हो । जनतालाई ‘डेलिभरी’को हिसाबले थुप्रै कमजोरी देखिए । जनतामा सन्तोषजनक अवस्था पाइएको छैन ।’

यस बीचमा तीन तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए र नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, अहिलेको संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने विकास र समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम सुखद् देखिएको छैन । कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाएको विगतको दुर्भाग्यपूर्ण नियति अहिले पनि दोहोरिएको छ ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ गठन भएको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, अराजनीतिक खेल र अस्थिरताको दुष्चक्रबाट मुलुकले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन । जसकारण व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोशको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ । संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै यसलाई विवादमा तान्ने प्रयास सुरु भएका छन् ।

उसो त यसबीचमा केही सकारात्मक काम नभएका भने होइनन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । अन्य देशमा संविधानमा उल्लेख भएका यस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट कानुन नबनाइने गरेपनि नेपालमा भने अझ प्रष्ट ढंगले कार्यान्वयनमा जान कानुन ल्याउनु राम्रो भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

सरकारले मौलिक हकका कानुन बनाएपछि नागरिकलाई कानुनी उपचार खोज्न सहज भएको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकका कानुन बन्नु महŒवपूर्ण उपलब्धि भए पनि नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, योजना, बजेट सबै तय गरेर मौलिक हकका कानुन चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अहिले अपेक्षा गरिएको पक्ष हो । समग्रमा ६ वर्षको समयमा केही सकारात्मक काम भएका छन् र कतिपय कमजोरी पनि देखिएका छन् । ती कमजोरी सच्याउँदै संविधानअनुरूप अघि बढेमा मुलुकलाई निरन्तरको द्वन्द्वबाट राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फ लग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा आठ जनालाई माफी, ५२३ कैदीलाई कैद कट्टा

संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जनालाई माफी र ५२३ जनाको कैद भट्टा गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पूर्णबहादुर भन्ने किशोर भण्डारीसमेतका आठ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी भएको छ ।

त्यस्तै हर्कबहादुर राईसमेत ५२३ जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको हो । असोज ३ गते संविधानको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २९ गते सिफारिस गरेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ । यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जसपा र लोसपाले संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने

सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी यसवर्षको संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आइतबार मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने बताएका छन् । ‘संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत प्रावधान पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरूमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा पनि भाग नलिने, विरोध गर्ने’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यादवले संविधानका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानको विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भने, ‘संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तनका लागि उक्त दिन असोज ३ गते संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरूमा संविधान संशोधनको आवश्यकता विषयक अन्तक्र्रिया आयोजना गरी उक्त संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानको विरोध गर्न आम जनसमुदाय एवं पार्टीको संगठनहरूलाई आह्वान गरिन्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको यादवले बताए । यसैगरी, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि संविधान दिवसका अवसरमा विरोध गर्ने भएको छ ।