झापा । अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला समिति झापाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासका कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको, सबै स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गरी भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको जाँचपाजो समेत मिलाएको अवस्थामा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीनले फेरि जमिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको हुँदा आयोग खारेज गर्ने निर्णय अविलम्ब सच्याउन सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वेणु सिवाकोटीले बताए । महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष गोपालप्रसाद चुँडाल हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले महासङ्घले बुझाएको ज्ञापन पत्र आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।