झापा । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न लागेको १८ सय धनीपूर्जा अलपत्र परेको छ । यसअघिका आयोगले अधुरो छोडेका ३५ सय सङ्कलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले केही दिनमै धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर , शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगको सबै काम अलपत्र परेको हो । झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका बाबजुद आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको थियो ।

आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘ हामीले आयोगको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका थियौँ ’ उनले भने ,‘ आयोग विघटन भएपछि सबै कम अलपत्र परेको छ । ’ लिलक आयोग ,अर्जुन आयोग , प्रेम आयोगलगायतले अधुरा छोडेका फाइलहरू यो आयोगले टुङ्ग्याउन लागेको थियो । ती फाइलहरूमा कहीँ स्रेस्ता नभएको , कहीँ नक्सा नभएको , कहीँ मोठ भिडेको थिएन ।

आयोगले गरेका कामहरू

आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन भइसकेको थियो । मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेको थियो । सङ्कलित लगतको राष्ट्रिय क्रम अनुसार प्रविष्टिकरण गर्ने काम भइरहेको थियो । करिब १३ हजार सूचना सङ्कलन भएको थियो भने अव्यवस्थित बसोबासको करिब ३२ हजार लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ । कनकाई नगरपालिकाको ३ हजार कित्ता नाप जाँच भइसकेको थियो । जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको थियो । त्यस्तै राधाकृष्ण जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काममध्ये शिवसताक्षीको वडा नं १ र २ तथा कमलको वडा नं ६ र ७ को जग्गा नाप जाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो ।

त्यस्तै २०१८ सालमा पूर्व बडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३१८ परिवारलाई पुर्जा दिने तयारी गरिएको थियो । ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा निर्देशन दिइसकिएको गिरीले बताए । देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् । गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा नाप जाँच गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेक्रममा ९ वटा पालिकामा प्राविधिक नियुक्त भइसकेको थियो भने ७ वटा पालिकामा प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

बाँकी ८ वटा पालिकामा साउन महिनामा तालिम गराउने कार्यक्रम रहेको गिरीले बताए । जिल्लाका १० वटा पालिकामा नाप जाँच पूरा भएको थियो भने बाँकी ५ वटामा साउनमा गर्ने योजना रहेको थियो । सीमित स्रोत साधनका बाबजुद आयोगले केन्द्रबाट जनशक्ति मगाएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको गिरीले बताए । त्यस्तै गौरादहमा फिल्ड अफिस खोल्न अनुमति लिइसकेको उनले बताए । संविधानसभा सदस्य गिरी अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका थिए । आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।