झापा । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइ र देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रेल मार्ग निर्माणको काममा मुआब्जा निर्धारण गर्न प्राविधिक काम तथा जनशक्ति अभाव लगायतका समस्याका कारण ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले अब काम तत्काल अघि बढाउने बताएका हुन् । झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरी इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गाधनीहरूको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ को संयोजनमा सोमबार भएको भर्चुअल संवादको क्रममा त्यस्तो बताइएको हो । छलफलमा रेल आयोजना प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले समस्या समाधान गरेर तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावितहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तीको मूल्यलाई मुख्य आधार मानी सोही अनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्ने गरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए । तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गासम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए । जग्गाको मूल्याङ्कन झापा, मोरङ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्याङ्कन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनले स्वीकार गरे । ‘मूल्याङ्कन एकै पटक गर्ने र वितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो’ तिमिल्सिनाले भने,‘ झापा सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चरणमा रहेको अवस्था छ ।’प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्राविधिक काम तत्काल अघि बढाउन रेल आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरे भने आवश्यक सबै सहजीकरण र सहयोग जिल्ला प्रशासनले गर्ने बताए ।उनले अब काममा ढिलाइ नहुने र निराश नहुन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।

झापाका प्रजिअको भनाइमा मोरङका प्रजिअ कोषहरि निरौलाले सहमति जनाए ।रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरूमा २ हप्ताभित्र डिमार्केसनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाई छ । रोक्का राखेको आफ्नो जग्गामा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफूहरू अन्यौलता परेको स्थानीयको भनाई छ ।

‘काम ढिला भयो’ रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले भने,‘ डिमार्केसनको काम तत्काल सकेर बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ जग्गाको पुनरमुल्यांकन गरिनु पर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत वैशाखसम्ममा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरे । 

समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँले प्रभावितहरूलाई निराश नबनाउन र तत्काल काम अघि बढाउन माग गरे । अन्य प्रभावितहरूले पनि जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । प्रभावितहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै झापाका प्रजिअ तिमिल्सिनाले असार दोस्रो सातासम्ममा सबै काम सकेर मुआब्जा बुझ्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताए । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ । यो वर्ष यो परियोजनाको लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभावित हुने अनुमान गरिएको भए पनि यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ ।